मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणसह राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर सभागृहात आज चर्चा झाली. चर्चेचे गुऱहाळ लावण्यापेक्षा तातडीने ५० हजार रूपये हेक्टरी व केळी बागांना १ लाख रुपये मदत जाहीर करावी. तसेच, खरिपाच्या पिकांवरील कर्ज माफ करावे. घटनेतील ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी सभागृहात बोलताना केली.
मागासवर्गीय समितीचा अहवाल आला आहे. सरकार अजुनही तो पटलावर का ठेवत नाही, असा सवालही पाटील यांनी केला आहे. ५ टक्के मुस्लिम आरक्षणाबद्दल सरकारची भुमिका स्पष्ट करावी. आरक्षण न्यायालयात टीकू द्या, जनतेच्या मनात संभ्रमाची भूमिका आहे. सरकारचा वेळकाढूपणा मराठा समाजाच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम करत असल्याचा आरोपही यावेळी पाटील यांनी केला.
0 Comments