मराठा आरक्षणाच्या नव्या शासन आदेशाविरोधात भुजबळ हायकोर्टात जाणार

ओबीसी समाजाच्या हितासाठी याचिका दाखल; मराठा समाजाने आधीच कॅव्हेट दाखल केली

मुंबई : गरजवंत कालानुरूप व परिस्थितीनुरुप बदलत असतात , आपलं पुढील अस्तित्व शाबूत राहण्यासाठी .मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात झालेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात नवीन शासन आदेश (जीआर) जाहीर केला. या आदेशात हैदराबाद गॅझेटीनुसार पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचे मार्गदर्शन करण्यात आले. मात्र, या निर्णयामुळे काही  गैरसमज पसरून  ओबीसी समाजामध्ये नाराजी निर्माण झाली असून आता मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरविरोधात हायकोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी दोन दिवसांत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचे ठरवले आहे. या याचिकेत ते ओबीसी समाजाचे हितसंबंध न्यायालयासमोर मांडणार आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून भुजबळ आणि त्यांच्या कायदेशीर टीमने याचिकेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची तयारी केली होती. आता सर्व कागदपत्रे संकलित झाल्यामुळे ही कायदेशीर लढाई पुढे नेण्याची जबाबदारी छगन भुजबळ यांचा पुतण्या समीर भुजबळ यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.

मराठा समाजाची कॅव्हेट दाखल 

दरम्यान, ओबीसी समाजाच्या न्यायालयीन कारवाईची शक्यता लक्षात घेऊन मराठा समाजाने आधीच कॅव्हेट दाखल केली आहे. जरांगे पाटील यांचे निकटवर्तीय गंगाधर काळकुटे यांनी या कॅव्हेट याचिकेत हस्तक्षेप केला होता. त्यामुळे न्यायालयीन संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे आहेत.

पुढील घडामोडींकडे लक्ष

भुजबळ यांच्या याचिकेनंतर मराठा समाज आणि आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांची प्रतिक्रिया काय असेल, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी व मराठा समाजामधील आरक्षण प्रश्न पुन्हा एकदा कायदेशीर मार्गावर सोडवला जाणार आहे.