21 सप्टेंबर 2025 पासून H-1B व्हिसा अर्जांवर प्रति कामगार 1,00,000 डॉलर शुल्क अनिवार्य

वॉशिंग्टन :अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी H-1B व्हिसा प्रणालीवर कठोर पाऊल उचलत एक्झिक्युटिव्ह अॅक्शनवर स्वाक्षरी केली आहे. या आदेशानुसार, 21 सप्टेंबर 2025 पासून H-1B अर्ज किंवा प्रवेशासाठी नियोक्त्याला प्रति कामगार 1,00,000 डॉलरचे वार्षिक शुल्क भरावे लागेल. शुल्क न भरल्यास अर्ज नाकारला जाईल व धारकांचा प्रवेश बंद होईल.ट्रंप प्रशासनाने हे पाऊल “राष्ट्रीय सुरक्षा” आणि “अमेरिकन कामगारांचे रक्षण” या कारणांवर योग्य ठरवले आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी म्हटले की, “H-1B कार्यक्रमाचा गैरवापर अमेरिकन कामगारांचे वेतन कमी करतो आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करतो. त्यामुळे उच्च कौशल्य आणि उच्च वेतन असलेल्या श्रमिकांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.”व्हाइट हाऊसने प्रसिद्ध केलेल्या तथ्यपत्रकात दावा केला आहे की H-1B प्रणालीद्वारे स्वस्त आणि कमी प्रशिक्षित कामगार आणले जातात, ज्याचा थेट परिणाम अमेरिकन रोजगारांवर होतो.

• 21 सप्टेंबर 2025, 12:01 am EDT पासून लागू
• नियोक्त्यांनी प्रति H-1B कामगार 1,00,000 डॉलर वार्षिक शुल्क भरावे लागेल
• शुल्क न भरल्यास अर्ज/प्रवेश निलंबित
• अपवाद केवळ “राष्ट्रीय हित” प्रकरणांमध्ये दिले जाऊ शकतात
• आधीच व्हिसा मिळालेल्यांनाही अमेरिकेत पुन:प्रवेश करताना शुल्क-पुरावा दाखवावा लागेल

या घोषणेमुळे तंत्रज्ञान उद्योगात खळबळ उडाली आहे. Amazon, Microsoft, Google, Meta आणि Apple सारख्या कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना प्रवास सल्ला जारी केला आहे.

काही इमिग्रेशन वकिलांनी या नियमाला “Pay-to-Play” असे संबोधत न्यायालयीन लढाईची तयारी दाखवली आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या निर्णयामुळे उद्भवणाऱ्या मानवी परिणामांवर चिंता व्यक्त केली आहे, विशेषतः कुटुंब, शालेय शिक्षण आणि आश्रितांच्या प्रवासावर होणाऱ्या अडचणींचा उल्लेख केला आहे.

President Donald Trump has taken a tough stance on the H-1B visa system, signing an executive action. According to this order, effective September 21, 2025, employers will have to pay an annual fee of $100,000 per worker for H-1B applications or entry. Failure to pay the fee will result in rejection of the application and denial of entry for visa holders.

The Trump administration has justified this move on the grounds of "national security" and "protecting American workers."

Trump's Argument President Trump stated, "The H-1B program has been abused, undercutting American workers' wages and posing a national security risk. Therefore, it is essential to prioritize highly skilled and highly paid workers."

A White House fact sheet claims that the H-1B system brings in cheaper and less-skilled workers, directly impacting American jobs.President Donald Trump has taken a tough stance on the H-1B visa system, signing an executive action. According to this order, effective September 21, 2025, employers will have to pay an annual fee of $100,000 per worker for H-1B applications or entry. Failure to pay the fee will result in rejection of the application and denial of entry for visa holders.

The Trump administration has justified this move on the grounds of "national security" and "protecting American workers."

Trump's Argument President Trump stated, "The H-1B program has been abused, undercutting American workers' wages and posing a national security risk. Therefore, it is essential to prioritize highly skilled and highly paid workers."

A White House fact sheet claims that the H-1B system brings in cheaper and less-skilled workers, directly impacting American jobs.

What will change?

• Effective September 21, 2025, 12:01 am EDT
• Employers will have to pay an annual fee of $100,000 per H-1B worker.
• Failure to pay the fee will suspend applications/entry.
• Exceptions may only be granted in "national interest" cases.
• Even those who have already received a visa will have to show proof of fee payment when re-entering the US.

Industry and Reactions This announcement has sent shockwaves through the technology industry. Companies like Amazon, Microsoft, Google, Meta, and Apple have issued travel advisories to their employees.

Some immigration lawyers have called this rule "Pay-to-Play" and are preparing for legal challenges.