महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीमुळे मोठं नुकसान – राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना दुष्काळग्रस्तांसारखी मदत

महाराष्ट्र – राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीवर राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं की पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दुष्काळग्रस्तांप्रमाणे सर्व शासकीय सवलती लागू होणार आहेत. मंत्रिमंडळानं या संकटाला टंचाईसदृश परिस्थिती म्हणून मान्यता दिली आहे.सरकारी प्राथमिक आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील सुमारे 60 लाख हेक्टर शेती क्षेत्राचं नुकसान झालं आहे. पिकं, शेतीयोग्य जमीन, विहिरी आणि घरे या सर्वच गोष्टींवर मोठा परिणाम झाला आहे.

तातडीची आर्थिक मदत

• पहिल्या टप्प्यात ₹2,215 कोटींचं वितरण सुरू करण्यात आलं आहे.
• मदत मिळवण्यासाठी KYC अटी शिथिल केल्या असून, मदत ॲग्री स्ट्रक्चर रेकॉर्डच्या आधारे दिली जाणार आहे.
• दिवाळीपूर्वी सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचेल, असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

दीर्घकालीन उपाययोजना

पुढील दोन ते तीन दिवसांत नुकसानग्रस्त जमिनी, विहिरी आणि घरे यांचे सर्वेक्षण पूर्ण होणार आहे. या अहवालाच्या आधारे सर्वंकष धोरण तयार करून अंमलबजावणी होईल. तसेच पुढील आठवड्यात यासंदर्भात अतिरिक्त घोषणा अपेक्षित आहेत.

"ओला दुष्काळ" मान्यता

शासन नियमावलीत "ओला दुष्काळ" अशी संज्ञा नसली तरी मंत्रिमंडळानं याला दुष्काळासारखीच परिस्थिती मानून शेतकऱ्यांना समान सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात वीजबिल सवलत, करसवलत आणि विविध अनुदानांचा समावेश होणार आहे.

या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असला तरी संपूर्ण पुनर्वसनासाठी दीर्घकालीन उपायांची अंमलबजावणी गरजेची आहे. शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे की सरकारनं दिलेलं आश्वासन वेळेत पूर्ण होईल.