सर्वोच्च न्यायालयाचा वक्फ कायद्यावर निकाल: काही तरतुदींना तात्पुरती स्थगिती,मात्र संपूर्ण कायदा लागू राहणार

नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2025 – सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (सुधारणा) कायदा 2025 बाबत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या शंभरहून अधिक याचिकांवर सुनावणी करून, न्यायालयाने काही तरतुदींना तात्पुरती स्थगिती दिली. तथापि, संपूर्ण कायदा स्थगित करण्यास नकार देण्यात आला.

न्यायालयाचा निर्णय

• ५ वर्षे इस्लाम अनुयायी असण्याची अट: वक्फ निर्माणासाठी व्यक्ती सलग ५ वर्षे इस्लाम धर्मीय असावी, ही तरतूद स्थगित करण्यात आली. ही स्थगिती तोपर्यंत लागू राहील जोपर्यंत सरकार आवश्यक नियमावली जाहीर करत नाही.
• जिल्हाधिकाऱ्यांचा अधिकार रद्द: जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार देणारी तरतूद स्थगित. न्यायालयाने स्पष्ट केले की मालकी हक्कांबाबत निर्णय केवळ न्यायालयीन संस्थांकडे असू शकतो.
• बोर्डातील सदस्यसंख्या: वक्फ बोर्डात ३ पेक्षा जास्त बिगर-मुस्लिम सदस्य नसावेत, तसेच केंद्रीय वक्फ परिषदेत ४ पेक्षा जास्त बिगर-मुस्लिम सदस्य नसावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
• संपूर्ण कायद्याला नकार: संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की केवळ वादग्रस्त तरतुदींवर तात्पुरता अडथळा आणता येईल.

केंद्र सरकारचा युक्तिवाद

सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडले की:

• वक्फ ही संकल्पना इस्लाममधील असली तरी ती धर्माचा अत्यावश्यक भाग नाही.
• दानधर्म सर्व धर्मांत मान्य असल्याने वक्फला धार्मिक आस्थेचा अविभाज्य भाग मानता येत नाही.
• २०२५ च्या कायद्यानुसार वक्फ कौन्सिल किंवा राज्य वक्फ बोर्डांवर गैर-मुस्लिम सदस्यांची मर्यादा ठेवण्याचा निर्णय योग्य आहे.