Gen Z आंदोलनानंतर अंतरिम सरकार; निर्बंध शिथिल , स्थैर्याकडे वाटचाल
हा निर्णय गेल्या काही आठवड्यांतील Gen Z-नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, हिंसक अस्थिरता आणि माजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर उचलण्यात आला.
सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातल्याने आंदोलनाची ठिणगी पडली, पण मूळ कारणे होती भ्रष्टाचार, नातलगवाद आणि तरुणांमधील वाढती बेरोजगारी. देशभरात झालेल्या तोडफोड आणि आगजनीत किमान 51 मृत्यू आणि हजारो जखमींची नोंद झाली आहे. बंदी मागे घेतल्यानंतरही तरुणांच्या आक्रोशामुळे राजकीय बदल अनिवार्य झाला.
विद्यार्थी संघ, युवक गट आणि ऑनलाइन नेटवर्किंगद्वारे आंदोलन उभे राहिले. Discord सारख्या प्लॅटफॉर्मवर चर्चा आणि मतदान झाले असल्याचे अहवाल सूचित करतात. आंदोलनकर्त्यांनी थेट सरकारमध्ये सहभाग नाकारून, बाहेरून देखरेख करण्याची भूमिका घेतली आहे.
सुशीला कार्की का महत्त्वाच्या?
भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिमा आणि नीतिमत्तेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कार्की या माजी सरन्यायाधीश आहेत. सर्वपक्षीय चर्चांनंतर तटस्थ नेतृत्व म्हणून त्यांची निवड झाली. त्यांच्याकडून निवडणुका निष्पक्ष पार पाडणे आणि स्थैर्य निर्माण करणे ही अपेक्षा आहे.
#WATCH | Kathmandu | Nepal's former Chief Justice, Sushila Karki, takes oath as interim PM of Nepal
— ANI (@ANI) September 12, 2025
Oath administered by President Ramchandra Paudel
Video source: Nepal Television/YouTube pic.twitter.com/IvwmvQ1tXW

0 Comments